Friday, 28 February 2014
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
28 Feb)
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) को मौजूदा 90
प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है. इस निर्णय से 50 लाख कर्मचारी
और 30 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की
दरें 10 प्रतिशत ऊंची करने का यह निर्णय किया गया.सूत्रों ने बताया,
'केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते
और अपने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता राहत को 100 प्रतिशत करने के
प्रस्ताव को मंजूरी दी है.' यूपीए-2 सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आचार
संहिता के लागू होने के ठीक पहले कर्मचारियों को खुश करने वाला यह निर्णया
किया है. लगभग एक सप्ताह में आगामी चुनाव के लिए कार्यक्रमों की घोषणा के
साथ चुनाव आचार संहिता के लागू होने की संभावना है. महंगाई भत्ते में दूसरी
बार दहाई अंक की बढ़ोतरी की गयी है. पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने
महंगाई भत्ते को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया था जो 1 जुलाई 2013 से
प्रभावी था.
महंगाई भत्ता में ताजा वृद्धि इस वर्ष एक जनवरी से प्रभावी होगी.
सरकार सामान्यत: महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए ठीक पिछले 12 महीनों के
औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है. इस
प्रकार एक जनवरी से 31 दिसंबर 2013 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा
मुद्रास्फीति को इस मामले पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उपयोग किया
गया.
सरकार के द्वारा 31 जनवरी को जारी किये गये प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार
दिसंबर में फैक्टरी कामगारों संबंधी खुदरा मुद्रास्फीति 9.13 प्रतिशत थी.
जनवरी के लिए संशोधित खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े आज जारी किये जाने हैं.
एक अधिकारी ने पहले ही कहा था कि प्राथमिक आकलन सुझाते हैं कि महंगाई
भत्ते में वृद्धि 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यह एक जनवरी से प्रभावी
होगी.
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले इस प्रकार हैं...
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन
योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को
मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया की अस्थायी लागत में 350
रुपये प्रति टन की वृद्धि को मंजूरी दी. सीसीईए ने यूरिया का घरेलू
उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस उद्योग में निवेश की नयी नीति में संशोधन
को मंजूरी दी.
- सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन
लागू करने, विधानसभा निलंबित रखे जाने की सिफारिश की.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्याशियों के चुनाव व्यय में वृद्धि के लिए
निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
Tuesday, 11 February 2014
STRIKE ! STRIKE !! STRIKE !!! STRIKE !!!
STRIKE ! STRIKE !! STRIKE !!!
NO PROGRESS , STRIKE WILL CONTINUED FOR TWO DAYS
CONFEDERATION OF CENTRAL GOVT.EMPLOYEES & WORKERS
STRIKE ! STRIKE !! STRIKE !!!
IN EVERY OFFICE, EVERY DEPARTMENT, EVERY WHERE
THERE IS ONLY ONE TALK
STRIKE ! STRIKE !! STRIKE !!! STRIKE !!!
TO PROTEST AGAINST THE INDIFFERENT AND NEGATIVE ATTITUDE OF THE CENTRAL GOVERNMENT.
WELL SET FOR ACTION
FROM 2014 FEBRUARY 12th 00.00 AM ONWARDS MORE THAN THIRTEEN LAKHS CENTRAL GOVT. EMPLOYEES SHALL GO ON TWO DAYS NATIONWIDE STRIKE.
SHUT DOWN ALL CENTRAL GOVT. OFFICES
ON 12TH & 13TH
WE DEMAND MERGER OF DA
WE DEMAND INTERIM RELIEF
WE DEMAND CIVIL SERVANT STATUS FOR GRAMIN DAK SEVAKS
WE DEMAND INCLUSION OF GDS IN SEVENTH CPC
WE DEMAND REGULARISATION AND REVISION OF WAGES OF CASUAL LABOURERS.
WE DEMAND DATE OF EFFECET OF 7TH CPC FROM 01-01-2014
WE DEMAND SCRAP NEW PENSION SCHEME & RESCIND PFRDA ACT
WE DEMAND STOP OUTSOURCING, DOWNSIZING, CONTRACTORI- SATION & PRIVATISATION
WE DEMAND FILLING UP OF ALL VACANT POSTS
WE DEMAND FIVE PROMOTIONS
WE DEMAND STOP PRICE RISE
WE DEMAND SETTLE 15 POINT CHARTER OF DEMANDS.Wednesday, 5 February 2014
Stamp on Sachin Tendulkar rushed through, RTI reveals
Postal department has admitted that the commemorative stamp on Sachin Tendulkar issued on November 14, 2013, was rushed through. |
CHENNAI: Was the commemorative stamp on Sachin Tendulkar issued on
November 14, 2013, rushed through after bypassing postal rules? Yes,
says the postal department in a reply to an RTI filed by activist
Subhash Agarwal on December 24, 2013. The cricketing icon played his
last test against West Indies in Mumbai between November 14 and 18.
The stamp was issued within 20 days of the request being sent by
Union minister Sharad Pawar. Under Rule 13 of the Rules for issue of
Commemorative Postage Stamps, it takes much more than 20 days to design
and approve a stamp to be released. Also commemorative stamps are issued
10 years after the death of a leader or celebrity and in exceptional
cases, it is released to honour head of nations, said Rashi Sharma,
director (Philately) & First Appellate Authority department of posts
in the reply.
"The desired date of release of this proposed stamp is November 14,
2013 which is merely 20 days away and pre-production formalities of a
stamp require a longer time for printing of a good quality stamp and its
distribution nationwide on the date of release," said Sharma.
"It would be relevant to mention here that as per the rule 13 of
'Rules for issue of Commemorative Postage Stamps,' no stamp will be
issued on a living personality. The personalities on whom commemorative
postage stamp may be issued should be of national or international
importance. The occasion to be commemorated must be the birth centenary
or 10th, 25th, and I00th death anniversary. Stamps can be issued no
sooner than 10 years after an individual's death," the director said in
the reply.
The philately division assigned Kamleshwar Singh, an empanelled
artist of the department of posts to design the stamp. Singh has to his
credit various stamps, including those issued on the occasion of 100
Years of Indian Cinema and London Olympics 2012. Two set of stamps were
issued on November 14, the first with Sachin's picture during the first
test he played in Pakistan in 1989 and the second from his last test in
Mumbai.
The stamps issued to honour Sachin are of a high denomination of Rs
20 and they are not available across the country though many fans of the
cricketer may want to own them. "To ensure availability of attractive
multi-coloured postage stamps for public through all the post offices,
stamps of definitive series should not be printed in denominations in
which commemorative stamps are usually printed. Currently even in Delhi,
such colourful commemorative stamps are available only at head post
office at Sansad Marg," Agarwal told TOI
Source : TOI
Prime Minister Approves Composition of 7th Central Pay Commission Under the Chairmanship of Justice Ashok Kumar Mathur, Retired Judge of the Supreme Court and Retired Chairman, Armed Forces Tribunal
It is really a happy news for all central government employees. The Prime Minister Manmohan Singh has approved composition of the 7th Pay Commission, which shows the central government‘s commitment to its announcement made by Prime Minister on 25th September 2013. “The Prime Minister has approved the composition of the 7th Central Pay Commission,” the Finance Ministry said in a statement today. The pay structure of the 50 lakh central government employees will be revised after the report submitted by 7th pay commission with effect from 1.1.2016.
The Commission has been mandated to submit its report in two years’ time and its recommendations would be implemented from January 1, 2016.
The 7th Pay Commission will review the Pay Structure of about 50 lakh central government employees, including those in defence , Postal and railways, and about 30 lakh pensioners
The Finance Minister Shri P. Chidambaram has issued the following statement:
“The Prime Minister has approved the composition of the 7th Central Pay Commission as follows:
1. Shri Justice Ashok Kumar Mathur -
(Retired Judge of the Supreme Court and Retired Chairman, Armed
Forces Tribunal)
|
Chairman
|
2. Shri Vivek Rae
(Secretary, Petroleum & Natural Gas)
|
Member (Full Time)
|
3. Dr. Rathin Roy
(Director, NIPFP)
|
Member (Part Time)
|
4. Smt. Meena Agarwal
(OSD, Department of Expenditure,Ministry of Finance)”
|
Secretary
|
Source : PIB Release, 4 February, 2014
50 per cent DA in the basic pay is set to merge soon
As per Dainik Bhasker Article Govt. is ready to merge 50% DA with Basic Pay:-
38 million employees and 25 lakh pensioners electoral rarity
50 per cent DA in the basic pay is set to merge soon
Govt. exercises to attract 38 lakh workers, 25 lakh pensioners
20 thousand crore additional burden on the exchequer
That would be in the next fortnight. If it happen, extra burden would cost of Rs 20,000 crore to the exchequer.
It may be pressure of employees of Trade Union/ threatening of
indefinite strike by the central govt. employees with railway employee
or it may be trial of attraction of 2.5 carores of voters. Infact D.A. is being merged with basic salary.
The Secretary General of the AIRF Mr. Shiva Gopal Mishra who is
representing nearly 12 lakh employees says last days, that he had
correspondenced with the Prime Minister's Office and the Finance
Ministry. He also met with Secretary of expenditure in this connection.
This indicates that it will be announced just after the vote on account
of parliament. Press Secretary of National Federation of Indian
Railwaymen Mr. S.N. Malik said that the Cabinet note in this regard has
become according to PMO sourcese. There is a file lying in the PMO at
this time regarding this connection. It will be announced someday next
week when Parliament is in session.
Infact DA of Central Govt. Employees reached up to 90% at this time and
again due started with DA increment from 1st Jan. If this time there is
an increase of 11 per cent on DA; it will be 101 per cent . Malik says
that when the Fifth CPC DA had reached 72 per cent, 50 per cent DA was
merged with basic pay without any demand from staff side. This time it
is not being done. This demand of merger of 50 per cent of DA into basic
pay DA of the unions is old. In view of this, , Minister of State for
Finance Namo Narain Meena said in Parliament stated in August last year
that Sixth Pay Commission has not recommended to merge the DA with basic
pay . So the government is not doing so. However , now the situation
has changed, in the view of general election, to woo the all the public
the decisions are being taken. In this series, if DA has to be merged
with the basic pay, then the exchequer put a burden of Rs 20,000 crore
is estimated .
38 लाख कर्मचारियों और 25 लाख पेंशनभोगियों को चुनावी सौगात
50 फीसदी डीए को मूल वेतन में जल्द ही मर्ज करने की है तैयारी
38 लाख कर्मियों, 25 लाख पेंशन- भोगियों को लुभाने की कवायद
20 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों तथा इनके परिवारजनों के तकरीबन
ढाई करोड़ वोटों पर अब सरकार की नजर है। तकरीबन 38 लाख कर्मचारियों और 25
लाख पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए शीघ्र ही 50 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए)
को मूल वेतन में मर्ज करने की तैयारी है।
इसका फैसला अगले पखवाड़े हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो सरकारी खजाने पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसे ट्रेड यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों का दबाव कहें, रेलवे समेत सभी
केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी या फिर ढाई करोड़
वोटरों को लुभाने की कोशिश कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि डीए मूल वेतन में
मर्ज हो रहा है। तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले
संगठन एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि पिछले दिनों ही
उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय से पत्राचार
किया है। वह इस सिलसिले में व्यय सचिव से भी मिले थे।
संकेत यही है कि जब लेखानुदान के लिए संसद का सत्र चलेगा, तभी इसकी घोषणा
कर दी जाएगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के प्रेस सचिव एस एन मलिक
ने पीएमओ के सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बारे में केबिनेट नोट बन गया
है। इससे संबंधित फाइल इस समय पीएमओ में पड़ी है। अगले सप्ताह जब संसद का
सत्र शुरू होगा, तभी किसी दिन इसकी घोषणा हो जाएगी।
गौरतलब है कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 90 फीसदी तक पहुंच गया है
और एक जनवरी को ही फिर से डीए में बढ़ोतरी ड्यू हो गई है। यदि इस बार भी
डीए में ११ फीसदी की वृद्धि होती है तो डीए १०१ फीसदी हो जाएगा। मलिक का
कहना है कि पांचवें वेतन आयोग के समय जब कर्मचारियों का डीए ७२ फीसदी पर
पहुंचा था, तभी बिना कहे ५० फीसदी डीए मूल वेतन में मिला दिया गया था। इस
बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। ५० फीसदी डीए को मूल वेतन में मिलाने की
यूनियनों की मांग पुरानी है। इसे देखते हुए पिछले साल अगस्त में वित्त
राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने संसद में बयान दिया था कि छठे वेतन आयोग
ने मूल वेतन में डीए नहीं मिलाने की सिफारिश की है। इसलिए सरकार ऐसा नहीं
कर रही है। हालांकि, अब स्थिति में परिवर्तन हो गया है, आम चुनाव को देखते
हुए तमाम लोक-लुभावन फेसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यदि डीए को मूल
वेतन में मिलाया जाता है तो सरकारी खजाने पर करीब २०,००० करोड़ रुपये का बोझ
पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
Source: Dainik Bhasker News
Via : http://karnmk.blogspot.in
Notice for strike from 12/02/2014 to 13/02/2014 served by National Federation of Postal Employees, Federation of National Postal Organizations and All India Savings Bank Control Employees Union for settlement of ‘Charter of Demands’
No.
08/01/2014-SR
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(SR Section)
Department of Posts
(SR Section)
Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi, dated 3rd February, 2014-02-03
MEETING
NOTICE
Subject: Notice for strike from 12/02/2014 to
13/02/2014 served by National Federation of Postal Employees, Federation of
National Postal Organizations and All India Savings Bank Control Employees
Union for settlement of ‘Charter of Demands’.
With reference to NFPE, FNPO and All India Savings Bank Control Employees Union notice for strike for settlement of ‘Charter of Demands, it has been decided to convene a meeting with the federations / union on 07/02/2014 at 1500 hrs. in the G.P. Roy Committee Room, Dak Bhavan, New Delhi, under the chairmanship of Member (O). You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting.
A copy of the agenda items relating to Department of Posts is enclosed.
(Arun Malik)
Director (SR & Legal)
Director (SR & Legal)
Official Side:
DDG (Estt) / DDG (P) / DDG (PAF) / DDG (SR & Legal)
Staff Side:
Sh. M. Krishnan, Secretary General, NFPE
Sh. D. Theagarajan, Secretary General, FNPO
Sh. R.K. Tandon, Gen. Secretary, AISBCEU
Copy to:
Sr. PPS to Secretary (Posts)
PPS to Member (O) / PPS to Member (P)
PPS to JS & FA
AGENDA
ITEMS FOR THE MEETING ON 07/02/2014 AT 1500 HRS. UNDER THE CHAIRMANSHIP OF
MEMBER (O)
Sl.No.
|
Agenda Item
|
Officer concerned.
|
1.
|
Regularization
and revision of wages of casual and contract workers.
|
DDG
(Estt)
|
2.
|
Fill up all vacant
posts and creation of new posts wherever justified.
|
DDG
(Estt) / DDG(P)
|
3.
|
Finalization
of Cadre Restructuring of Postal RMS, CO, SBCO, System Administrators, ME and
Civil Electrical Wing.
|
DDG(P)
|
4.
|
Implement
MMS Restructuring proposal
|
DDG
(Estt)
|
5.
|
Revise
norms for Postmen for some items.
|
DDG
(Estt)
|
6.
|
Settle
PO and RMS Accountants Item
|
DDG
(PAF)
|
7.
|
Restore the
identified abolition of post from 2005 to 2008 under the scheme of
Optimization of Direct Recruitment vacancies which is kept under abeyance under
OA No.1736/2013 referred by the Directorate letter No.66-24/2013-SPB-I dated
13/12/2013.
|
DDG(P)
|
8.
|
Arrange cadre
restructure meeting with AISBCE Union as per reference addressed to DDG(P)
vide letter No. CHQ / AISBCEU / 2014 / 01 dated 01/02/2014
|
DDG
(P)
|
9.
|
Grant recognition
to GDS Union as per Sh. P.S. Nataraja Committee recommendations.
|
DDG
(SR & Legal)
|
Tuesday, 4 February 2014
Prime Minister Approves Composition of 7th Central Pay Commission
Prime Minister Approves Composition of 7th Central Pay Commission Under the Chairmanship of Justice Ashok Kumar Mathur, Retired Judge of the Supreme Court and Retired Chairman, Armed Forces Tribunal
50 फीसदी डीए को मूल वेतन में जल्द ही मर्ज करने की है तैयारी
50 फीसदी डीए को मूल वेतन में जल्द ही मर्ज करने की है तैयारी
38 लाख कर्मियों, 25 लाख पेंशन- भोगियों को लुभाने की कवायद
20 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों तथा इनके परिवारजनों के तकरीबन
ढाई करोड़ वोटों पर अब सरकार की नजर है। तकरीबन 38 लाख कर्मचारियों और 25
लाख पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए शीघ्र ही 50 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए)
को मूल वेतन में मर्ज करने की तैयारी है।
इसका फैसला अगले पखवाड़े हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो सरकारी खजाने पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसे ट्रेड यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों का दबाव कहें, रेलवे समेत सभी
केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी या फिर ढाई करोड़
वोटरों को लुभाने की कोशिश कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि डीए मूल वेतन में
मर्ज हो रहा है। तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले
संगठन एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि पिछले दिनों ही
उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय से पत्राचार
किया है। वह इस सिलसिले में व्यय सचिव से भी मिले थे।
संकेत यही है कि जब लेखानुदान के लिए संसद का सत्र चलेगा, तभी इसकी घोषणा
कर दी जाएगी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के प्रेस सचिव एस एन मलिक
ने पीएमओ के सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बारे में केबिनेट नोट बन गया
है। इससे संबंधित फाइल इस समय पीएमओ में पड़ी है। अगले सप्ताह जब संसद का
सत्र शुरू होगा, तभी किसी दिन इसकी घोषणा हो जाएगी।
गौरतलब है कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 90 फीसदी तक पहुंच गया है
और एक जनवरी को ही फिर से डीए में बढ़ोतरी ड्यू हो गई है। यदि इस बार भी
डीए में ११ फीसदी की वृद्धि होती है तो डीए १०१ फीसदी हो जाएगा। मलिक का
कहना है कि पांचवें वेतन आयोग के समय जब कर्मचारियों का डीए ७२ फीसदी पर
पहुंचा था, तभी बिना कहे ५० फीसदी डीए मूल वेतन में मिला दिया गया था। इस
बार ऐसा नहीं किया जा रहा है। ५० फीसदी डीए को मूल वेतन में मिलाने की
यूनियनों की मांग पुरानी है। इसे देखते हुए पिछले साल अगस्त में वित्त
राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने संसद में बयान दिया था कि छठे वेतन आयोग
ने मूल वेतन में डीए नहीं मिलाने की सिफारिश की है। इसलिए सरकार ऐसा नहीं
कर रही है। हालांकि, अब स्थिति में परिवर्तन हो गया है, आम चुनाव को देखते
हुए तमाम लोक-लुभावन फेसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यदि डीए को मूल
वेतन में मिलाया जाता है तो सरकारी खजाने पर करीब २०,००० करोड़ रुपये का बोझ
पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
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