केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

28 Feb) सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) को मौजूदा 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है. इस निर्णय से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दरें 10 प्रतिशत ऊंची करने का यह निर्णय किया गया.सूत्रों ने बताया, 'केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और अपने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता राहत को 100 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.' यूपीए-2 सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता के लागू होने के ठीक पहले कर्मचारियों को खुश करने वाला यह निर्णया किया है. लगभग एक सप्ताह में आगामी चुनाव के लिए कार्यक्रमों की घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता के लागू होने की संभावना है. महंगाई भत्ते में दूसरी बार दहाई अंक की बढ़ोतरी की गयी है. पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने महंगाई भत्ते को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया था जो 1 जुलाई 2013 से प्रभावी था. महंगाई भत्ता में ताजा वृद्धि इस वर्ष एक जनवरी से प्रभावी होगी. सरकार सामान्यत: महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए ठीक पिछले 12 महीनों के औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है. इस प्रकार एक जनवरी से 31 दिसंबर 2013 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को इस मामले पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उपयोग किया गया. सरकार के द्वारा 31 जनवरी को जारी किये गये प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में फैक्टरी कामगारों संबंधी खुदरा मुद्रास्फीति 9.13 प्रतिशत थी. जनवरी के लिए संशोधित खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े आज जारी किये जाने हैं. एक अधिकारी ने पहले ही कहा था कि प्राथमिक आकलन सुझाते हैं कि महंगाई भत्ते में वृद्धि 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यह एक जनवरी से प्रभावी होगी. कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले इस प्रकार हैं... - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. - मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया की अस्थायी लागत में 350 रुपये प्रति टन की वृद्धि को मंजूरी दी. सीसीईए ने यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस उद्योग में निवेश की नयी नीति में संशोधन को मंजूरी दी. - सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने, विधानसभा निलंबित रखे जाने की सिफारिश की. - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्याशियों के चुनाव व्यय में वृद्धि के लिए निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी.